अगर आप भी नेशनल हाईवे के किनारे अपनी दुकान खोलना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। वास्तव में, रेस्तरां जैसी सुविधाओं के साथ एक आरामदायक और आरामदायक, सुंदर ढाबा। पार्किंग होनी चाहिए और विशेष रूप से वॉशरूम के साथ सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
ऐसी दुकानें खोलने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार उन्हें अनुदान देगी। इस तरह का ढाबा खोलने वाले लोगों को 50 लाख का अनुदान मिलेगा। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के अनुसार, अगले 3 वर्षों में पर्यटन केंद्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली सभी सड़कों पर 150 से अधिक लक्जरी ढाबा रेस्तरां और सुविधा केंद्र खोलने की योजना है।
इसके लिए पर्यटन केंद्रों तक जाने वाले 23 मार्गों को चिन्हित किया गया है। इसमें यूपी के गोरखपुर, वाराणसी और कुशीनगर को जोड़ने वाली सड़कों पर खास ध्यान दिया गया है। विभाग ने बताया कि इन 23 रूटों पर 40 प्रीमियम और स्टैंडर्ड सुविधा से लैस ढाबा रेस्तरां खोले जाएंगे, जबकि 60 बुनियादी सुविधा वाले ढाबा रेस्टोरेंट भी खोलने की योजना है।सरकार की योजना है कि पूर्व से चल रहे ढाबे को और सुविधा दी जाएगी। और इसके लिए निजी निवेशकों एवं संचालकों को 10 से लेकर 50 लाख तक का अनुदान भी दिया जाएगा।
चिन्हित किए गए दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सुपौल, पूर्णिया, गोपालगंज, किशनगंज रुट पर सर्वाधिक 18 लग्जरी ढाबा स्थलों जैसे सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। बता दें कि ये रूट सबसे लंबा है और यही से यूपी की सीमा शुरू होती है और बंगाल तक जाती है। पर्यटन विभाग का कहना है कि, इस रूट में 3 प्रीमियम स्टैंडर्ड और 4 बेसिक सुविधा वाले ढाबा रेस्तरां खोल जाएगा। जबकि पूर्व से संचालित 9 ढाबा को सुविधा युक्त बनाया जाएगा। मधुबनी, अररिया, सुपौल, किशनगंज रोड पर 12 और भागलपुर, बांका, जमुई और वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज रूट पर 11-11 वहीं पटना, आरा, रोहतास, मोहनिया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और बख्तियारपुर, बिहारशरीफ, रजौली रूट में 10-10 लग्जरी सुविधा केंद्र खोलने की योजना है।
पर्यटन विभाग ने यह निर्धारित किया है कि ऐसे योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक निवेशक पर्यटन विभाग को आवेदन देंगे। जिन आवेदकों के पास ढाबा रेस्तरां के लिए सड़क किनारे अपनी जमीन होगी, उन्हें अधिक रियायत दी जाएगी। इसके अलावा सड़क किनारे न्यूनतम आधा एकड़ जमीन में चल रहे मौजूदा लग्जरी ढाबा को विकसित किए जाने की वरीयता दी जाएगी। और इसके लिए 20 लाख तक का अनुदान राशि भी दिया जाएगा।
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